Singrauli News : NH 39 सीधी-सिंगरौली मार्ग का निर्माण कार्य एवं गोपद नदी पुल का निर्माण कार्य 30 जून तक पूर्ण किया जाये तथा दुर्घटना स्थल का चिन्हांकन कर तत्काल सुधार कराया जाये। सिंगरौली में रेलवे डीआरएम कार्यालय की स्थापना की जाए तथा सीएसआर मद की राशि बिना अनुमोदन के किसी भी रूप में अन्य जिलों में न भेजी जाए। अन्य औद्योगिक कंपनियों को इस इरादे से अवगत होना चाहिए। सिंगरौली सांसद डॉ. राजेश मिश्र ने कलक्ट्रेट सभागार में जिला विकास निगरानी एवं समन्वय समिति की बैठक के दौरान इस संबंध में निर्देश दिए।
कटनी-सिंगरौली रेलवे लाइन दोहरीकरण में प्रगति आये
इसके बाद ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन की प्रगति की समीक्षा की गई। संबंधित विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कार्य प्रगति पर है। इस संबंध में विधायक सिहावल श्री पाठक ने सदन को रेलवे लाइन के नये एवं पुराने नक्शों की जानकारी दी। कटनी से सिंगरौली तक रेलवे लाइन के दोहरीकरण की प्रगति की समीक्षा की गई जिसके बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि रेलवे सिंगरौली जिले में डीआरएम कार्यालय स्थापित किया जाए तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों को दोहरीकरण कार्य में प्रगति आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया।
जल जीवन मिशन की प्रगति पर जताया असंतोष
जल जीवन मिशन की प्रगति संतोषजनक न होने पर असंतोष व्यक्त किया गया। सिंगरौली और देवसर विधायक ने भी कहा कि जो प्रगति होनी चाहिए थी वह नहीं हुई है। बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशक ने स्वास्थ्य विभाग से संबंधित एजेंडे पर चर्चा करते हुए ट्रॉमा सेंटर में मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं के साथ-साथ दवा वितरण, एक्स-रे सहित कितने प्रकार की जांचों के बारे में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा निदेशक से चर्चा की। इन्हें जिला स्तर पर स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में किया जाता है। दवाओं की उपलब्धता आदि की प्रगति की जानकारी लेने के बाद विधायकों ने जिला अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध न कराए जाने पर नाराजगी जताई।
खराब ट्रांसफार्मर बदलें जाये
बैठक के दौरान विद्युत विभाग से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की गयी तथा सांसद डॉ. मिश्र के माध्यम से अधीक्षण अभियंता को विद्युत आपूर्ति नियमित बनाये रखने के निर्देश दिये गये। खराब ट्रांसफार्मर की मरम्मत कराएं। आदिवासी क्षेत्रों में शत-प्रतिशत बिजली आपूर्ति की गारंटी होनी चाहिए। यदि कोई ट्रांसफार्मर खराब हो तो उसे एक सप्ताह के अंदर बदला जाए। बैठक के दौरान संबंधित विभाग के अधिकारियों को जिले में किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद बीज उपलब्ध कराने तथा बिना लाइसेंस वाले बाजारों में नकली खाद बीज बेचने वालों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया॥ इसके अलावा यह भी निर्देश दिए गए कि टीम बनाकर अधिक से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना में शामिल किया जाए।